रेडी रेकनर शुल्क वसुलीसंदर्भातील उपसमितीचा अंतिम अहवाल स्वीकृत

मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील वार्षिक बाजारमूल्य दरांना (रेडी रेकनर) 19 मे ते 19 सप्टेंबर 2017 यादरम्यान स्थगिती देण्यात आली होती. या कालावधीतील व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क आणि इतर अधिमूल्य व शुल्क आकारणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सादर केलेला अंतिम अहवाल तसेच शिफारशी स्वीकृत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांच्या फरकाची वसुली करण्यात येणार असली तरी त्यावर व्याज आकारणी होणार नाही.

महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे) नियम-1995 मध्ये सुधारणांबाबत सखोल विचारविनिमय करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 14 डिसेंबर 2017 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्ते 2017-18 मधील मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पालिका क्षेत्रातील जमीन दरांना स्थगिती देण्याची मागणी एमसीएचआय-क्रेडाई (मुंबई) या संस्थेने केली होती. त्याबाबतही निर्णय घेण्याची जबाबदारी या उपसमितीकडे देण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अंतरिम अहवाल व शिफारशींना 22 मार्च 2018 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.

वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्ते 2017-18 मधील मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील जमीन दरांमध्ये दिनांक 1 एप्रिल 2017 पासून वाढ करण्यात आली होती. या वाढीला 19 मे ते 19 सप्टेंबर 2017 या चार महिने कालावधीसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही स्थगिती उठविल्यामुळे संबंधित कालावधीतील व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क आणि नगर विकास विभागाच्या विनियमानुसार अधिमूल्य किंवा इतर शुल्क आकारणीच्या फरकाची वसुली करण्याबाबत अधिक तपशीलवार अभ्यासाची गरज उपसमितीने व्यक्त केली होती. त्यानुसार यासंदर्भातील अंतिम अहवाल सादर करण्यास या उपसमितीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. हा अंतिम अहवाल समितीने सादर केला असून त्यातील शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

अंतिम अहवालातील शिफारशींनुसार, 19 मे ते 19 सप्टेंबर 2017 या चार महिने कालावधीतील व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तसेच नगर विकास विभागाकडील विनिमयानुसार अधिमूल्य किंवा इतर शुल्क आकारणीच्या फरकाची वसुली करण्यात येणार आहे. ही वसुली करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार तसेच नगर विकास विभागाच्या विनियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. मात्र, ही मुद्रांक शुल्काची किंवा अधिमुल्याची वसुली करताना त्यावर व्याजाची आकारणी करण्यात येणार नाही.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *