जळगाव {प्रतिनिधी}
जळगाव जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालय बांधकामासाठी एकूण 671 कोटी 33 लक्ष इतका निधी मंजूर…..
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यातील 294 गावासाठी 218योजना मंजूर 367 कोटी 63 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुण देणार.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून एकूण 162 गावांसाठी 82 योजना राबविण्यासाठी रू. 170 कोटी 87 लक्ष इतका निधी मंजूर….
जलस्वराज्य टप्पा 2 योजनेच्या माध्यमातून पेरी अर्बन 4 गावांसाठी 4 स्वतंत्र योजना मंजूर, त्यासाठी रू. 49 कोटी 91 लक्ष इतका निधी मंजूर….
जळगाव जिल्ह्यासाठी शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) मधून 60 कोटी 29 लक्ष रूपये निधी उपलब्ध करून दिला.
– मा ना श्री. बबनराव लोणीकर.
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना मा.ना.श्री.लोणीकर यांनी मोठा दिलासा देत या वर्षीसन 2018-19 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 294 गावांसाठी 218 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च,२०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील २ वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील २ वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी मा.लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री मा.ना.श्रीमती उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन ना.लोणीकरांनी दि २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली. मा.लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने मा. ना. श्री. गिरीष महाजन, मंत्री जलसंपदा व मा. आ. श्री. एकनाथराव खडसे यांनी सुचविलेल्या सर्व योजना वजिल्ह्यातील मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य व जवळपास १०० पेक्षा जास्त सरपंच या सर्वांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली. या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन या वर्षी जिल्ह्यातील 294 वाडया/वस्त्यांसाठी 218 योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. या योजना राबविण्यासाठी एकूण 367 कोटी 63 लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे २ वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. या आराखडयामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 22 कोटी 63 लक्षरुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 310 गावे/वाडयांसाठी 233योजनांसाठी एकूण रु. 390 कोटी 26 लक्षचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.
या आगोदर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 162 गावांसाठी 82 योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 170 कोटी 87 लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. तसेच जलस्वराज्य टप्पा 2 योजनेच्या माध्यमातून 4 पेरी अर्बन गावांसाठी 4 स्वतंत्र योजना रू. 49 कोटी 91 लक्ष चा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यतील तमाम जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी मा.ना.श्री.लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील ४ वर्षाच्या कालावधीत मा.लोणीकरांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची चोख दखल त्यांनी घेतली. मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पूरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मा.लोणीकर यांनी वर्षात उल्लेखनीय काम करुन प्रलंबित योजना पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील ३ वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही मा.ना.श्री.लोणीकरांनी अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागनदारीमूक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी उर्वरीत आवश्यक निधी रक्कम रू. 60 कोटी 29 लक्ष रुपये माहे ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयांतील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश मा.ना.श्री. लोणीकरांनी सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. या प्रकारे या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळणून जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 671 कोटी 33 लक्ष रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याचेमा.ना.श्री.लोणीकर यांनी बोलताना सांगितले.
जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे तालूकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना खालीलप्रमाणे आहे.
| तालूका | गावे/वाड्या/वस्त्या | योजनेची संख्या | किंमत |
| अमळनेर | 76 | 23 | 73 कोटी 46 लक्ष |
| भडगाव | 16 | 15 | 15 कोटी 69 लक्ष |
| भुसावळ | 3 | 3 | 31 कोटी 51 लक्ष |
| चाळीसगाव | 33 | 28 | 37 कोटी 15 लक्ष |
| चोपडा | 26 | 17 | 51 कोटी 83 लक्ष |
| धरणगाव | 12 | 11 | 8 कोटी 17 लक्ष |
| एरंडोल | 13 | 12 | 5 कोटी 90 लक्ष |
| जळगाव | 14 | 14 | 14 कोटी 52 लक्ष |
| जामनेर | 19 | 18 | 53 कोटी 94 लक्ष |
| मुक्ताईनगर | 5 | 5 | 7 कोटी 85 लक्ष |
| पाचोरा | 41 | 41 | 42 कोटी 83 लक्ष |
| पारोळा | 23 | 18 | 18 कोटी 72 लक्ष |
| रावेर | 8 | 8 | 4 कोटी 4 लक्ष |
| यावल | 5 | 5 | 1 कोटी 96 लक्ष |